असम सरकार की मांग, मोदी सरकार रद्द करें NRC की मौजूदा लिस्ट

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हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गए नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को रद्द करने का आग्रह किया है. इसकी जानकारी असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्वा सरमा ने आज दे दी है.

गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि “पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वर्तमान स्वरूप में एनआरसी को खारिज करने का आग्रह किया है. असम सरकार ने NRC को स्वीकार नहीं किया है. असम सरकार और बीजेपी ने गृह मंत्री से NRC को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है.”

सरमा ने कहा कि “असम की राज्य सरकार ने पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय एनआरसी का समर्थ किया है.” उन्होंने कहा कि “अगर कट ऑफ साल 1971 है तो यह सभी राज्यों के लिए एक समान होना चाहिए. हम असम समझौते को रद्द करने के लिए नहीं कह रहे हैं.”

उन्होंने आगे ने कहा कि “पूरे देश को लगता है कि एनआरसी को असम सरकार ने अपडेट किया है. हम सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से खामियाजा भुगत रहे हैं. हम सिस्टम की खामियों से चिंतित हैं. हजेला ने अलग इको सिस्टम की तहत शो चलाया. उसने सवालों की एक परत बना दी है. एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें अब जवाब देने में मुश्किल हो रही है.”

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