आखिरकार इंदौर और भोपाल में लंबे अंतराल से अटके पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की घोषणा हो ही गई। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शाम को पुलिस मुख्यालय में हुई प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा करते हुए इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। गृहमंत्री ने इसके साथ ही भोपाल में 38 और इंदौर के शहरी इलाकों के 36 थानों को इस सिस्टम के अंतर्गत लाने की जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि के अधिकार पुलिस को देने की घोषणा की।
आपको बता दे कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत इंदौर में कुल 54 पद स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरिक्षक)(Commissioner of Police (Additional Director General of Police/ Inspector General of Police)) का 01 पद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(Additional Commissioner of Police) के 02, पुलिस उप आयुक्त(Deputy Commissioner of Police) के 08, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(Additional Deputy Commissioner of Police) के 12, सहायक पुलिस आयुक्त(Assistant Commissioner of Police) के 30 और पुलिस अधिक्षक ग्रामीण(Superintendent of Police Rural) का एक पद शामिल हैं।
इसी प्रकार भोपाल में इस सिस्टम के अंतर्गत कुल 55 पदों को स्वीकृति दी गई हैं। जिनमें पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरिक्षक)(Commissioner of Police (Additional Director General of Police/ Inspector General of Police)) का 01 पद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(Additional Commissioner of Police) के 02, पुलिस उप आयुक्त(Deputy Commissioner of Police) के 08, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(Additional Deputy Commissioner of Police) के 10, सहायक पुलिस आयुक्त(Assistant Commissioner of Police) के 33 और पुलिस अधिक्षक ग्रामीण(Superintendent of Police Rural) का एक पद स्वीकृत किया गया है।
आपको बता दें कि गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने पहले ही बताया था कि दोनों शहरों के नगर निगम सीमा में आने वाले थाने इसमें शामिल किये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के थाने नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जिन थानों में शहरी क्षेत्र आता है, उन्हें शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों जिलों में अलग-अलग पुलिस आयुक्त(Commissioner of Police) रहेंगे। जबकि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(Additional Commissioner of Police) स्तर के तीन-तीन, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 28 अधिकारी पदस्थ किए जाने की योजना हैं।
और अब ये सिस्टम लागू भी हो गया।