समय से पहले पिछड़ा वर्ग की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट शासन को देगा आयोग

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इंदौर 26 सितम्बर,2021
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य (राज्य मंत्री का दर्जा) श्री प्रदीप पटेल आज इंदौर आये। यहाँ उन्होंने पिछड़ा वर्ग की स्थिति के अध्ययन के संबंध में डाटा एकत्रित करने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मण्डलोई, संयुक्त कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहायक संचालक श्री सुमित रघुवंशी, उद्योग विभाग की सहायक संचालक सुश्री संध्या बामनिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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बैठक में श्री प्रदीप पटेल ने बताया कि यह आयोग राज्य शासन द्वारा पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने तथा इन वर्गों के कल्याण हेतु सुझाव तथा अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये गठित किया गया है। आयोग के सदस्य प्रदेश के जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर अध्ययन के संबंध में डाटा एकत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है। श्री पटेल ने बताया कि आयोग को दो वर्ष में अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना है। इस संबंध में कार्यवाही तेजी से जारी है।

उन्होंने बताया गया कि उम्मीद है कि यह समिति निर्धारित समय के पूर्व अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत कर देगा। श्री पटेल ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे राज्य शासन तथा आयोग द्वारा तय किये गये दिशा निर्देशों के अनुरुप डाटा एकत्रित करने में पूरी मदद करें। निर्धारित प्रपत्रों में डाटा संकलित करें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भी लिखे जा चुके हैं। भोपाल में भी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण देने की कार्यवाही की जायेगी।

बताया गया कि यह आयोग राज्य शासन को पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति के अध्ययन की रिपोर्ट, शासन के विभिन्न विभागों की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति, राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिये रोजगारों के अवसरों का आंकलन तथा इसमें वृद्धि के उपाय, युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा सहित पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य कोई उपाय तथा अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा।