प्रदेश में स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए 18 अगस्त से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग का राज्य शिक्षा केंद्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से यह कार्य करेगा। सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधा हेतु आधार नामांकन और अपडेट कैंप लगाए जाएंगे। इस पहल को “विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार” नाम दिया गया है।
छात्रों को मिलेगा लाभ
संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया कि ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में आधार शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में छात्रों को अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने के साथ ही नाम संशोधन, अपार आईडी जारी कराने और मोबाइल नंबर अपडेट कराने जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये हैं इसकी मुख्य बातें
- इस प्रक्रिया में आधार कार्ड पर बच्चों की उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और फोटोग्राफ को अपडेट किया जाएगा।
- पहला अपडेट तब जरूरी है जब बच्चा 5 साल का हो जाए। 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच होने वाला यह पहला एमबीयू पूरी तरह निशुल्क रहेगा, लेकिन 7 वर्ष की आयु पार करने पर इसके लिए शुल्क देना होगा।
- दूसरा एमबीयू 15 साल की आयु पूरी होने पर अनिवार्य होगा।
- वहीं, तीसरा अपडेट 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच बिना शुल्क के किया जा सकता है, लेकिन 17 साल के बाद इसके लिए शुल्क लिया जाएगा।
40 जिलों में एक साथ होगी शुरुआत
राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक ने बताया कि 18 अगस्त से शुरू होने वाला अभियान का पहला चरण मध्यप्रदेश के 40 जिलों में एक साथ संचालित होगा, जो लगभग एक से दो महीने तक चलेगा। आधार शिविरों की अधिकतम प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यूआईडीएआई ने उन पिन कोड की पहचान की है, जहाँ सबसे अधिक एमबीयू लंबित हैं। इन्हीं पिन कोड के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों को शिविरों के लिए प्राथमिकता दी गई है। वहीं, शेष 15 जिलों में अभियान का दूसरा चरण सितंबर 2025 के पहले सप्ताह से प्रारंभ होगा।
