मध्यप्रदेश: केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में आज से हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे है। ऐसे में इस वजह से बिजली संबंधी कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो सकता है। साथ ही पूरा मध्यप्रदेश अंधेरे में डूब सकता है। बताया जा रहा है कि विद्युत वितरण कंपनियों में काम करने वाले तमाम कर्मचारी और अधिकारी 1 दिन काम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, इस एक दिन की हड़ताल का उद्देश्य सरकार तक अपनी 20 सूत्रीय मांगों को पहुंचाना है। इस हड़ताल की वजह से आम लोगों को परेशानी हो सकती है।
आपको बता दे, हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी नेताओं का मानना है कि पिछले 15 साल से वह लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन और सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते आ रहे हैं। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर महज आश्वासन ही देती आ रही है। दरअसल, फरवरी में कर्मचारियों का दल सरकार से मिला था, जिसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि 15 जुलाई तक उनकी मांगों का निराकरण कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकल पाया है।
ये है 20 सूत्रीय मांग –
बता दे, हड़ताली कर्मचारियों ने बताया है कि हमारा 2021 विद्युत अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध रहेगा. साथ ही पेंशन फंड नीति को लेकर भी कर्मचारी नाराज हैं। साथ ही कई वर्षों से नई भर्ती नहीं होने के कारण कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। दरअसल, 20 सूत्रीय मांग में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात भी शामिल है। इन्हें लेकर मंगलवार को विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉयज़ एंड इंजीनियर के आह्वान पर यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में एमपी में भी सभी बिजली अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल कर विरोध विरोध जताएंगे।
