दिल्ली : जीएसटी मुआवजे के एवज में सतत ऋण सुविधा के तहत आज वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों और विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेशों को 75,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए भारत सरकार का उधारी कार्यक्रम, जैसा कि 31 मार्च 2021 को जारी ‘अप्रैल 2021-सितंबर 2021 हेतु विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित कैलेंडर’ में घोषणा की गई थी, अब भी यथावत ही है।
वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को 75,000 करोड़ किए गए जारी, प्रदेश सरकारों को मिले ये निर्देश
