कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी! महंगाई भत्ते संग एरियर का भी मिलेगा लाभ, वेतन में होगा इजाफा

Meghraj Chouhan
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बिहार राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई गुरुवार की कैबिनेट बैठक में पांचवे और छठे वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और 7% से लेकर 12% तक की होगी।

पांचवे और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ DA

गुरुवार की कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडा पर निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे अहम था महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला। पांचवे केंद्रीय वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 12% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका DA 243% से बढ़कर 255% हो जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। वहीं, छठे वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनरों को 7% की बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे उनका DA 239% से बढ़कर 246% हो जाएगा।

कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का लाभ

इसके साथ ही, यह तय किया गया है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई से नवंबर तक का एरियर दिया जाएगा, जो जनवरी 2025 में उनके खाते में जमा होगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिल सकती है, क्योंकि महंगाई भत्ता उनके वेतन का अहम हिस्सा होता है।

बिहार के शिक्षकों के लिए नए नियम और सख्त अनुशासन

बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बिहार के 85,609 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए 5 अवसर मिलेंगे, जबकि पहले यह संख्या 3 थी। इसके अलावा, सरकार ने शिक्षकों के अनुशासन के मामले में कड़े कदम उठाए हैं। यदि किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकार होगा कि वे शिक्षक का तबादला प्रखंड स्तर पर कर सकें और दूसरे जिले में तबादले के लिए अनुशंसा कर सकें। हालांकि, शिक्षक अपने ट्रांसफर के मामलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपील भी कर सकते हैं।

बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में भी 3% की वृद्धि की थी। इस वृद्धि के बाद DA 50% से बढ़कर 53% हो गया था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, और कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर तक के एरियर के रूप में लाभ मिलेगा, जो जनवरी 2025 में उनके खातों में जमा किया जाएगा।