गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है। आगामी नए साल से पहले, राज्य की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस बार, राज्य सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में लिया गया यह निर्णय केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप है। राज्य सरकार ने रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह नई सीमा 1 जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी।
इस फैसले के बाद, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि, ‘‘राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अब 25 लाख रुपये तक की रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी के हकदार होंगे, जो 1 जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होंगे।’’
इस फैसले से राज्य सरकार पर वित्तीय प्रभाव लगभग 53.15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, और अब आवश्यक प्रस्ताव जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
महंगाई भत्ते की वृद्धि भी पहले ही हो चुकी है
गुजरात सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह खुशखबरी अकेली नहीं है। इससे पहले जुलाई 2024 में, राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य कर्मचारियों का DA 46% से बढ़कर 50% हो गया था। यह वृद्धि जनवरी 2024 से लागू होगी, और कर्मचारियों को जनवरी से जून तक का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा। इस फैसले से लगभग 4.71 लाख राज्य कर्मचारियों और 4.73 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
क्या और भी बढ़ सकता है DA?
इसके अलावा, एक और खुशखबरी की उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात सरकार नए साल में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में और 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर यह वृद्धि होती है तो DA 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह वृद्धि जुलाई 2024 से लागू हो सकती है और इसके तहत जुलाई से दिसंबर तक का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जा सकता है। हालांकि, इस पर अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसकी घोषणा जल्द हो सकती है।
गुजरात सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़े तोहफे से कम नहीं हैं। रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों को उनके भविष्य को लेकर एक बड़ा सहारा देगा। वहीं, महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इन निर्णयों के जरिए गुजरात सरकार ने यह साबित किया है कि वह अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नए साल की शुरुआत में इन फैसलों से राज्य सरकार के कर्मचारियों का मनोबल और भी ऊंचा होगा।
