केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई में वेतन में बढ़ोतरी के बाद अब 8 जनवरी 2024 के वेतन आयोग के कार्यान्वयन को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। कर्मचारी अपने मूल वेतन में संभावित बदलावों को लेकर चिंतित हैं, खासकर 8वें वेतन आयोग के बारे में जो अब चर्चा में है। इस बीच, केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की गई है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि: 239% से 246% तक
केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुराने छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का ऐलान किया है। इसके अनुसार, जिन कर्मचारियों को अब भी पुराने छठे वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है, उनके लिए महंगाई भत्ता 239% से बढ़कर 246% तक होगा। यह वृद्धि कर्मचारियों के मूल वेतन पर आधारित होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।
कौन से कर्मचारी प्रभावित होंगे?
यह वृद्धि उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो अभी भी छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं। इस श्रेणी में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी, और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी शामिल हैं। यह कर्मचारियों के भत्ते में संशोधन को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है, और इस नई वृद्धि के तहत ये कर्मचारी 246% तक महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे। इस आदेश के साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि पहले से जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के प्रावधान अब इस संशोधन पर भी लागू होंगे।
7वां वेतन आयोग: न्यूनतम भत्ते में 53% की वृद्धि
केंद्र सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी में संशोधन की घोषणा की थी, जिससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी दी गई। इसका प्रभाव महंगाई भत्ते पर पड़ा और डीए में 53% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि हर साल दो बार की जाती है, एक जनवरी में और एक जुलाई में, ताकि कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से राहत मिल सके। हालांकि, इस बार डीए बढ़ोतरी में थोड़ी देरी हुई, लेकिन इसे 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है।
8वें वेतन आयोग का इंतजार
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके संगठनों के लिए एक और बड़ा मुद्दा 8वें वेतन आयोग का है, जिस पर चर्चा लगातार जारी है। कर्मचारियों की यूनियनों ने सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए कई सिफारिशें और अपील की हैं, लेकिन इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कर्मचारियों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 तक लागू किया जाना चाहिए, हालांकि इस पर अभी तक कोई सटीक निर्णय नहीं लिया गया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ और यूनियनें इस विषय पर सरकार से चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इन बैठकों में 8वें वेतन आयोग और अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। कर्मचारी संघों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए सरकार से कई बार अपील की है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।