भोपाल। मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंतिम महीने नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव के मध्य शिवराज सरकार के द्वारा हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अब एससी/एसटी वर्ग को साधने वहां 13 साल से साधने की शुरुआत कर दी है। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका केस स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन कर दिया गया था। इस योजना के तहत महिलाओं के समान एससी एसटी वर्ग के उद्यमियों को सुविधा देने का फैसला किया है।
4 बार मिलेगी 72 लाख की सहायता
इस योजना के तहत शिवराज सरकार के द्वारा एससी एसटी वर्ग के उद्योगों को चार बार में करीब 72 लाख की मदद देगी। प्रदेश सरकार के द्वारा 18-18 लख रुपए चार बार करके दिए जाएंगे। चुनावी साल में सरकार की तरफ से यह बड़ा दो खेला गया है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन होने की वजह से कुल 18% अधिकतम 18 लख रुपए की सहायता उद्यमियों को प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले शिक्षा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी करने को लेकर भी घोषणा की थी। इसमें शिक्षकों को चार चरणों में वेतन देना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अब उन्हें दो चरणों में वेतन दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान सात बड़े निर्णय लिए गए थे जिसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 शामिल थी।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह जिले में नवीन चिकित्सालय महाविद्यालय के लिए 226 करोड़ की स्वीकृति वन्य प्राणियों द्वारा होने वाली जनहानि में 4 लाख से बड़ा कर 8 लाख वृद्धि कर दी गई। इसके साथ ही जल विद्युत गृहों में नवीनीकरण के लिए 85 करोड़ का अनुमोदन किया गया है।
