इंदौर। संभाग के अनुसूचित जनजाति बहुल अलीराजपुर तथा झाबुआ जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 10 अक्टूबर से प्रारंभ होगा जो तीन चरणों में चलेगा। यह जानकारी आज यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए ली गई राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भोपाल से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा डीजीपी सुधीर सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय से आईजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर कार्यालय से पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा, कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने इंदौर संभाग में शुरू किए जाने वाले इस अभियान की सराहना की और कहा कि इस तरह का अभियान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी चलाया जाना चाहिए। यह ग्रामीण जनों की मूल समस्याओं के निराकरण का एक उपयोगी अभियान बनेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्राप्त आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी आवेदन निराकरण से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आगामी एक नवंबर को मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाए। इस दिन मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के लाभार्थियों को लाभ का वितरण भी करें। इसके लिए प्रत्येक जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।
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बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। हुक्का लाउंज के अवैध संचालन को बंद किया जाए। सड़कों की मरम्मत का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करने के उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में किये जाने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण पर आयोजित होने वाले समारोह के दौरान प्रत्येक जिलों में प्रभावी कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश भी दिए।
