7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है. बताया जा रहा है कि 18 महीने से रुके DA Arrears को लेकर जल्दी फैसला लिया जा सकता है. पेंशनर्स ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है. पेंशनर्स ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें इस मामले पर जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेने की मांग की गई है. अगर ऐसा होता है तो जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अच्छी खबर मिल सकती है.
भारतीय पेंशनर्स मंच (BMS) ने इस बात की अपील की है किस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए. पेंशनर्स ने बताया है कि 18 महीने का जो बकाया चल रहा है वह बड़ी रकम है और उनके जीवन का एकमात्र स्त्रोत भी है. इस पैसे को रोकना उनके लिए परेशानी खड़ी करना है. बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मई 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था. जुलाई से इसे फिर से बहाल कर दिया गया है जिसका फायदा कर्मचारियों को मिलता दिख रहा है.
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सरकार की ओर से 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 11 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. लेकिन 18 महीने का बकाया भुगतान नहीं किया गया था. पिछले साल बता मंत्रालय की ओर से इस बारे में सफाई देते हुए यह कहा गया था कि इस महंगाई के चलते यह भुगतान नहीं किया जाएगा. लेकिन अब लगातार दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. जिसके बाद लग रहा है कि बकाया पड़े डीए एरियर का भुगतान जल्द किया जाएगा. वही फिलहाल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% है इसमें भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है जिसका लाभ 52 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर को मिलने वाला है.
इस पूरे मामले को लेकर पेंशनर्स नहीं अपील की है कि उनका 18 महीने का बकाया डीए तुरंत ही बहाल किया जाए ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके. पेंशनर्स का कहना है कि 18 महीने के दौरान लगातार खर्चे बड़े हैं लेकिन भत्ते में कोई इजाफा नहीं हुआ है इसलिए सरकार को इस पर जल्द से जल्द बचाव करते हुए पेंशनर्स के हित में फैसला लेना चाहिए.
