आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी स्टार्टअप पॉलिसी – मंत्री सकलेचा

Pinal Patidar
Published on:

इंदौर: सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि आगामी 13 मई को इंदौर में स्टार्टअप की नई पॉलिसी लांच की जायेगी। यह पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लांच करेंगे। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सकलेचा ने कहा कि स्टार्टअप की नई पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। इस पॉलिसी में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिये अनेक प्रावधान किये गये हैं। यह पॉलिसी स्टार्टअप के प्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई है। सकलेचा आज यहां ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर में आयोजित स्टार्टअप के कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप के संचालकों और निवेशकों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित कराया गया। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के आयुक्त पी.नरहरि, कलेक्टर मनीष सिंह, डॉ. निशांत खरे, सावन लड्डा विशेष रूप से मौजूद थे।

mantri

मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है कि हम स्टार्टअप में भी देश में अव्वल रहे। इंदौर में बड़ी संख्या में निवेशक हैं। यहां स्टार्टअप और इसमे निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिये सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। यहां सभी तरह की क्षमता एवं संसाधन है। जोखिम लेने की ताकत भी है। जरूरत बस इन्हें अवसर देने एवं शुरुआत करने की है। स्टार्टअप पॉलिसी एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये लक्ष्य आधारित प्रयास किये जाए। लक्ष्य आधारित प्रयासों से सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार अनुकूल वातावरण, सुविधाएं और संसाधन देने में कोई कसर नहीं रखेगी। सभी तरह की मदद दी जायेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार रूप देने के लिये इंदौर में पुरजोर प्रयास किये जा रहे है। हमने गत 26 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष उपस्थिति में स्टार्टअप कार्यक्रम कर संकल्पों को साकार करने की शुरुआत की थी। अल्प समय में ही स्टार्टअप के सुझावों को आधार बनाकर नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की गई है। पॉलिसी को रूप देने के प्रयास भी शुरू कर दिये गये हैं। स्टार्टअप में हम अग्रणी भूमिका निभाने में आगे बढ़ रहे हैं। फण्डिंग की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर को स्टार्टअप हब बनाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आयुक्त पी.नरहरि ने कहा है कि इंदौर के लिये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इंदौर में गत 26 जनवरी को स्टार्टअप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया था। इसके पश्चात स्टार्टअप को स्थापित करने के लिये तेजी से काम शुरू किये गये। इको सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है। पॉलिसी के प्रावधानों को अमले रूप देने के लिये तेज गति से कार्य किये जा रहे हैं। इंदौर में इको सिस्टम डेवलप हो रहा है। इसे और अधिक गति देना है। इंदौर को देश का स्टार्टअप केपिटल बनाया जायेगा। इंदौर में असंभव को संभव करने की क्षमता है। इंदौर में विकास एवं प्रगति की अपार संभावनाएं है। यहां सकारात्मक वातावरण है। इको सिस्टम बेहतर है। हर क्षेत्र में चहुंमुखी उन्नति हो रही है। संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर उनके सुझाव के आधार पर स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की गई है। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लांच करेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी में अनेक विशेषताएं है। उन्होंने मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर में स्टार्टअप का कार्यालय स्थापित किया जायेगा।  इंदौर ने जिस तरह से स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अपनी पहचान बनाई, इसी तरह स्टार्टअप में भी हम इंदौर की नई विशेष पहचान बनायेंगे। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप को अनुदान, वेंचर कैपिटल फण्ड सहित अन्य वित्तीय और तकनीकी मदद भी दी जायेगी।


कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि इंदौर में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में पहला कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टार्टअप के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसके बाद उनके सुझावो के आधार पर अल्प समय में राज्य शासन द्वारा नीति तैयार की गयी है। उनकी जरूरतों एवं मांग का आंकलन किया गया। इसके आधार पर उन्हें हर तरह की मदद एवं सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। नयी पॉलिसी से स्टार्टअप को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि 13 मई को होने वाला कार्यक्रम स्टार्टअप के लिये बड़ा अवसर है। आज एक अलग तरह की दुनिया है। इस दुनिया में युवा नई सोच एवं नई उत्साह से कार्य कर रहे है। इन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने की आवश्यकता है। स्टार्टअप एवं निवेशकों के मध्य आपसी संबंध स्थापित करवाये जा रहे हैं। स्टार्टअप के लिये इंदौर में बेहतर इको सिस्टम है। आईटी कंपनियां इंदौर की ओर आकर्षित हो रही है। आईटी सेक्टर बढ़ने से स्टार्टअप को भी मदद मिलेगी। इंदौर में औद्योगिक निवेश का बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है। स्वच्छता में नंबर वन आने से इंदौर की नई ब्रांडिंग हुई है। स्टार्टअप की सहूलियत के लिये भण्डार क्रय नियमों में संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है।

डॉ. निशांत खरे ने संबोधित करते हुये कहा है कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। परिणाममूलक प्रयास हो रहे हैं। स्टार्टअप को स्थापित करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें कार्य रूप में अमल में लाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जो नए स्टार्टअप लगे हैं वह आगे बढ़े और जो आगे बढ़ गए हैं वह स्थापित हो। इसके लिये स्थानीय स्तर पर इको सिस्टम डेवलेप किया जा रहा है। स्टार्टअप को निवेश उपलब्ध कराने की दिशा में भी निरंतर प्रयास हो रहे हैं।  एकानॉमिक कॉरिडोर पर 22 एकड़ का स्टार्टअप हब बनाया जायेगा। स्टार्टअप को हर संभव मदद दी जायेगी। उन्हें तकनीकी, वित्तीय तथा मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। हर क्षेत्र में स्टार्टअप डेवलप किये जायेंगे।


कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप के संचालकों तथा निवेशकों के मध्य समन्वय स्थापित कराया गया। स्टार्टअप से चर्चा के दौरान अनेक निवेशकों ने निवेश करने की रूचि प्रदर्शित की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 9 स्टार्टअप कंपनियों में निवेश के लिये 28 निवेशकों ने अपनी रूचि जाहिर की। कार्यक्रम में 9 स्टार्टअप के प्रतिनिधियों ने अपने इनोवेशन, इनोवेटिव की जानकारी दी।