8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस बजट में कई अच्छी खबरों का इंतजार है। इनमें प्रमुख है 8वें वेतन आयोग का गठन। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होगी इससे बेसिक सैलरी करीब 44 फीसदी बढ़ने की संभावना है।
बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। चूँकि यह इस शासन का पहला बजट है, इसलिए उम्मीदें अधिक हैं। हालांकि इससे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सरकारी खजाने पर भी भारी बोझ पड़ेगा।
आठवें वेतन आयोग के अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारी संघों ने वित्त मंत्रालय को कई और मांगें सौंपी हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम इन पर विचार करेगी। वे अनुरोध यहां पाए जा सकते हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि एनपीएस को बंद कर दिया जाए और अपेक्षाकृत अधिक लाभ वाली पुरानी पेंशन योजना वापस लाई जाए। इसकी मांग काफी समय से चल रही है।
कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है कि कोरोना महामारी के दौरान रोकी गई 18 महीने की एरियर राशि का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को उम्मीद है कि बजट में इसका भी नोटिफिकेशन होगा। अगर यह रकम आती है तो कर्मचारियों के खाते में बड़ी रकम आएगी।
हालांकि 8वें वेतन आयोग, डीए अरियार और पुरानी पेंशन योजना की मांग काफी पुरानी है, लेकिन सरकार ने अभी तक इन्हें लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की घोषणाएं बजट में होंगी या नहीं, यह सरकार की वित्तीय स्थिति और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है।
