7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है और वेतन और पेंशन खातों में भी उसी हिसाब से कटौती की जा रही है। चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया था। इसके साथ ही भत्ते और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी की गई। सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के बाद इसे 20 लेखों से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया। तो अब जब नई सरकार आ गई है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है।
DA फिर बढ़ने की संभावना:
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से DA मिल रहा है और कर्मचारियों के अन्य भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। अब अगली DA और DR बढ़ोतरी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। जैसे ही डीए/डीआर 50 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि DA और DR स्वचालित रूप से मूल वेतन में जुड़ जाएंगे, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में वृद्धि होगी। आम तौर पर, अगली वेतन वृद्धि अब जुलाई 2024 से होने की उम्मीद है।
क्या DA और DR को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा?
अब जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी की सीमा पार कर चुका है तो इसे मूल वेतन डीए से जोड़ने का मुद्दा सामने आया है। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट (पैरा 105.11) ने मुद्रास्फीति भत्ते को मूल वेतन के साथ विलय करने की सिफारिश की और इस तरह के विलय को मुद्रास्फीति वेतन कहा गया। इन सिफारिशों के आधार पर 2004 में भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से मूल वेतन के 50% डीए को विलय करके मुद्रास्फीति वेतन बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और इस वर्ष भी डीए और डीआर स्वचालित रूप से मूल वेतन में नहीं जोड़े जाएंगे। अंतिम फैसला सरकार को लेना है।
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता:
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ते का फायदा मिल रहा है और सरकार ने मार्च 2024 में डीए 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। माना जा रहा था कि महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाने के बाद अब यह मूल वेतन में जुड़ जाएगा और अलग से गणना होगी, लेकिन ऐसा नहीं होग। अगर महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ जाता है तो भी यह मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और अगली बार इसकी गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी।