7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई माह से बदल जाएगा महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन, वेतन में होगा इजाफा

Meghraj
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7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते की गणना जुलाई 2024 से बदल जाएगी। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और यह अच्छी ख़बर क्यों है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह जनवरी 2024 से लागू है। साथ ही, अब महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जुलाई माह 2024 से लागू होगी। लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल गई तो सितंबर आ सकता है। इसे जुलाई से लागू किया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि कैलकुलेशन बदलने से क्या होगा।

गणना 0 से शुरू होगी:

महंगाई भत्ता स्कोर निर्धारित करने वाले AICPI इंडेक्स नंबर जनवरी और जून 2024 के बीच जारी होने वाले हैं। इसमें से जनवरी 2024 का ही आंकड़ा सामने आया है। ये आंकड़े तय करेंगे कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता पहुंचने पर महंगाई भत्ते की गणना शून्य (0) हो जाएगी। यह गणना 0 से शुरू होगी और आगे यानी 3-4 प्रतिशत बढ़ने पर गणना की जाएगी। लेबर ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक, गणना में बदलाव होना तय है। लेकिन सवालों के जवाब के लिए अभी 31 जुलाई 2024 तक इंतजार करना होगा।

AICPI नंबरों से तय होता है महंगाई भत्ता:

7वें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता AICPI इंडेक्स यानी CPI(IW) से तय होता है। इसे लेबर ब्यूरो द्वारा हर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। लेकिन यह आंकड़ा आने में एक महीने की देरी है। यानी जनवरी का आंकड़ा फरवरी के अंत में आता है। ये आंकड़े तय करेंगे कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने का एक फॉर्मूला है (पिछले 12 महीनों का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) – 115.76)/115.76]×100.

कर्मचारियों को कैसे मिलेगी खुशखबरी?

जानकारों का साफ मानना ​​है कि अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा या नहीं। जुलाई में अंतिम संख्या आने पर स्थिति स्पष्ट होगी कि इसे शून्य किया जाएगा या गिनती 50 के पार ही जारी रहेगी। यह सरकार पर निर्भर करेगा कि महंगाई भत्ते की गणना कैसे और कहां से की जाएगी। लेकिन इस बीच हम जिस अच्छी खबर की बात कर रहे हैं वह यह है कि महंगाई भत्ता शून्य हो जाने से कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा।