मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल इलाकों के 33,000 घरों में जल्द ही पहली बार बिजली आने वाली है. केंद्र सरकार अपने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से इन हजारों घरों में बिजली पहुंचाने का काम करेगी. इस काम को पूरा करने में 179 करोड़ का खर्चा आएगा जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है. यह योजना मध्यप्रदेश के 14 जिलों में लागू की जा रही है. इसकी मदद से इन जिलों के हजारों घरों में अंधेरा गायब हो जाएगा.
बिजली विभाग ने शुरू की तैयारी
बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस अभियान को पूरा करने के लिए 2432 किलोमीटर LT लाइन बिछाई जाएगी. इसके साथ ही 2000 से अधिक ट्रांसफार्मर और 1300 किलोमीटर 11 KV लाइन भी लगाई जाएगी. इस अभियान की वजह से इन घरों में बिजली की सुविधा के साथ ही छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा.
इन जिलों को मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश के 14 जिलों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है. रतलाम, नीमच, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी, आलीराजपुर आदि शामिल है. इन जिलों में भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को ही इस अभियान का लाभ मिलने वाला है. केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य हर घर बिजली, हर गांव रोशन योजन का टारगेट पूरा करना है. इससे जीवन स्तर, सेहत और शिक्षा में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है.
