भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के नागालैंड मोन हत्याकांड के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, जहां भारतीय सेना द्वारा एक असफल ऑपरेशन में 13 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। केंद्र ने आरोपी 30 भारतीय सेना के जवानों पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है।
2021 मोन हत्याकांड नागालैंड में एक दुखद घटना को संदर्भित करता है जहां राज्य में आतंकवादियों पर घात लगाने के उद्देश्य से एक सैन्य अभियान के दौरान तेरह नागरिकों की जान चली गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की एक सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने नागालैंड सरकार की दलीलों पर ध्यान दिया और केंद्र और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किए।