गृह मंत्रालय (एमएचए) ने रविवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के खिलाफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यालय को अफवाहों को बढ़ावा देने और फैलाने के लिए कथित रूप से बदनाम करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यपाल ने गोयल और डीसीपी (सेंट्रल) इंदिरा मुखर्जी पर एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे ऐसे तरीके से काम कर रहे थे जो पूरी तरह से एक लोक सेवक के लिए अशोभनीय है। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, राज्यपाल ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस अधिकारियों ने चुनाव के बाद की हिंसा के पीड़ितों को अपेक्षित अनुमति जारी करने के बावजूद उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी।
राजभवन के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा सौंपी गई एक विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। अधिकारी ने बताया कि पत्र की प्रतियां 4 जुलाई को राज्य सरकार को भेजी गईं।
अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी अप्रैल-मई 2024 के दौरान एक महिला कर्मचारी के मनगढ़ंत आरोपों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, इन आईपीएस अधिकारियों ने अपने कृत्यों से न केवल राज्यपाल के कार्यालय को कलंकित किया है, बल्कि ऐसे तरीके से काम किया है जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से अशोभनीय है। उन्होंने आसानी से आचरण नियमों की अनदेखी करना चुना है।
4 जुलाई को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा।सीवी आनंद बोस ने 28 जून को मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसके एक दिन बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन जाने से डरती हैं।
