केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbanand Sonowal) ने आज भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक दीनदयाल पोर्ट (Deendayal Port) अथॉरिटी कांडला पोर्ट में क्षमता बढ़ाने की विभिन्न योजनाओं का अनावरण किया। 280 करोड़ के इस अनुमानित निवेश से दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के कांडला पोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है।
इस संबंध में समुद्री व्यापार की भूमिका सर्वोपरि है। हम भारत के विकास को शक्ति देने के लिए नीली अर्थव्यवस्था के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने बंदरगाहों की क्षमता बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल, किफायती और सुविधाजनक साधनों के विकास पर जोर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए भारत के परिवर्तन में समुद्री परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण है। कांडला पोर्ट की क्षमता बढ़ाने की इन प्रमुख योजनाओं की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह इस अमृत काल में आत्मनिर्भर बनने के कई मील के पत्थर में से एक को साकार करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। केंद्रीय मंत्री ने जूना कांडला में 73.92 करोड़ रुपये की लागत से बने ऑयल जेटी नंबर 7 का उद्घाटन किया। 2 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ, यह जेटी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य तेल की लिक्विड हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना है।
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कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि करके, यह जहाजों के बर्थिंग से पहले अवरोधन समय और अन्य संबंधित प्रतीक्षा समय को भी कम करेगा। आगे जोड़ते हुए, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी की क्षमता के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिनमें से सबसे अच्छा पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों का उचित और प्राकृतिक उपयोग है। पर्यटन से लेकर ऊर्जा से लेकर ब्लू बायोटेक से लेकर मत्स्य पालन या जलीय कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों के साथ, नीली अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की संभावना विशेष रूप से दिलचस्प है। हम मानते हैं कि दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लू इकोनॉमी द्वारा निर्धारित उद्देश्य भारत के विकास के प्रमुख कारकों में से एक हैं।
सर्बानंद सोनोवाल ने 98.41 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से ऑयल जेटी नंबर 8 से 10 के बैक अप एरिया के विकास की आधारशिला भी रखी , 67 करोड़ रुपये की अनुमानित निवेश लागत से एलसी-236 बी से 16वें कार्गो बर्थ तक रेलवे लाइन के साथ चार लेन रोड कॉमन कॉरिडोर का विकास- साथ ही कार्गो जेट्टी क्षेत्र चरण- II के भीतर गुंबद के आकार के भंडारण शेड के निर्माण की आधारशिला रखी – जिसकी अनुमानित लागत 39.66 करोड़ रुपये है। इन सभी परियोजनाओं को 2024 तक पूरा किया जाना है।
जेट्टी के खुलने से अब और अधिक जहाज़ों को समायोजित किया जा सकेगा क्योंकि बेहतर टर्नअराउंड समय से शिपिंग कंपनियों के साथ-साथ बंदरगाह उपयोगकर्ताओं दोनों को लाभ होगा। जेटी एक टी-आकार का जेटी है जिसकी लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 12.40 मीटर है। जो 65000 डीडब्ल्यूटी और 13 मीटर गहराई तक के बड़े जहाजों को भी संभाल सकता है। परियोजना ने निर्माण चरण के दौरान 1000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार और 250 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।
दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी देश का सबसे बड़ा लिक्विड हैंडलिंग पोर्ट है। यह सभी प्रकार के तरल बल्क यानी पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल्स, एसिड, तरलीकृत गैस और वनस्पति तेलों को संभालता है। भविष्य की दृष्टि और बंदरगाह के विस्तार के साथ-साथ बंदरगाह उपयोगकर्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए, डीपीए ने संबद्ध तेल जेट्टी संख्या 8 से 11 में 554 एकड़ (225 हेक्टेयर) भूमि के विकास के लिए परिचालन शुरू किया है। 554 एकड़ भूमि का उपयोग 2.28 मिलियन केएल की अस्थायी टैंकेज क्षमता के साथ टैंक फार्म विकास के लिए किया जाएगा। प्रस्तावित बैक-अप क्षेत्र एक तेल जेटी से जुड़ा होगा, जो जेटी से दोनों टैंक फार्मों को पाइपरैक करने में सक्षम होगा।
एलसी- 236बी (नया आरओबी) से 16वें सीबी तक एक अलग कॉमन कॉरिडोर/सड़क का निर्माण किया जाना है, ताकि पोर्ट की सुचारू कार्गो हैंडलिंग और कार्गो बर्थ संख्या 11 से 17 के मौजूदा और आने वाले ट्रैफिक को समायोजित किया जा सके। पहले चरण में इस काम पर 1.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके 67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। प्रस्तावित कार्य में फुटपाथ के साथ 6.5 किमी की लंबाई वाली चार लेन वाली सड़क शामिल है। 1.05 लाख एम.टी. का गुंबदाकार भंडारण शेड 4 का निर्माण किया जायेगा। चरण-द्वितीय में कुल 24,000 मीट्रिक टन के गोदामों का निर्माण किया जाएगा जिनकी भंडारण क्षमता होगी जी- 22 और जी- 23 के स्थान पर 200 मीटर x 30 मीटर आकार के ये 4 गोदाम बनाए जाएंगे। प्रस्तावित गोदाम छत और फर्श के बीच किसी भी मध्यवर्ती सहायक संरचना के बिना एक स्व-समर्थित छत प्रणाली प्रकार है, जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से बल्क कार्गो के लिए उपयुक्त कार्गो हैंडलिंग के लिए अधिक काम करने की ऊंचाई है।
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इस कार्यक्रम में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक भी उपस्थित थे। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर गांधीधाम विधायक मालतीबेन माहेश्वरी अध्यक्ष दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण एस.के. मेहता आईएफएस, वाइस चेयरमैन नंदीश शुक्ला आईआरटीएस सहित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।