भोपाल : पिछड़े वर्ग की लड़ाई के लिए शिवराज एक बार फिर से कोर्ट जाने वाले है। ऐसे में उन्होंने अपनी विदेश की यात्रा भी स्थगित कर दी है। उन्होंने एक लेटर लिख कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया है। मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
Must read : पत्रकार ने मंत्री के बेटे पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, एफआईआर दर्ज
माननीय न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है । इसलिए राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनः संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मेरा दिनांक 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था । किंतु इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है इसीलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूँ ।