Rafale Case: लीक हुए दस्तावेजों पर SC ने रखा फैसला सुरक्षित | Rafale case: Attorney General Request Supreme Court For The Removal Of Leaked Pages

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राफेल मामले में सुनवाई करते हुए सबसे बड़ी अदालत ने गुरूवार को गोपनीयता और विशेषाधिकार पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राफेल से संबंधित जो दस्तावेज लीक हो गए है उन्हें पुनर्विचार याचिका से हटा दिया जाए क्योंकि सरकार इन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा करती है।

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अदालत ने इस पर अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप किस तरह के विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं? ये दस्तावेज तो पहले ही अदालत में पेश हो चुके है और सार्वजनिक भी। इसी तरह की बात वकील प्रशांत भूषण ने भी कही. उनका कहना था कि राफेल के जिन दस्तावेजों पर अटॉर्नी जनरल विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं, वे प्रकाशित हो चुके हैं और सार्वजनिक दायरे में हैं।

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भूषण ने सूचना के अधिकार कानून के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि जनहित सर्वोपरि है और खुफिया एजेंसियों से संबंधित दस्तावेजों पर किसी प्रकार के विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

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केंद्र ने दायर किया था हलफनामा

गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि अखबारों और सोशल मीडिया पर साजिशन जो गोपनीय जानकारी और दस्तावेज डाले गए हैं उससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी हमारे दुश्मन देशों के पास जाना भी सहज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की।

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