बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके विनिर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिए थे। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोरों को इन उत्पादों को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कहा गया है कि मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी इन 14 उत्पादों के किसी भी रूप में विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। पतंजलि को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया गया कि क्या विज्ञापनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों से किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई के लिए निर्धारित की है।
पतंजलि-आईएमए मामला क्या है?
सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पतंजलि द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बदनाम करने का आरोप लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि को ऐसे उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था, “अगर लाइसेंस निलंबित किया जाता है, तो उत्पाद नहीं बेचा जाना चाहिए। हमें नोटिस देना होगा (अन्यथा)! जिस क्षण इसे निलंबित किया जाता है, उस दिन से वे ऐसा नहीं कर सकते। इसे रोक दिया जाना चाहिए। इसे हटा दें।”
उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस “तत्काल प्रभाव से निलंबित” कर दिए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था, “हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके उत्पादों के बारे में आपके भ्रामक विज्ञापन, जिन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है… अभी भी इंटरनेट पर विभिन्न चैनलों पर उपलब्ध हैं – आप उन्हें रोकने के लिए क्या कर रहे हैं?”