केंद्र सरकार की PM Swanidhi स्कीम देश के निर्धन तबके को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराती है. इस परियोजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है.
देश का निर्धन तबका भी खुद का व्यवसाय शुरू कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार एक योजना चला रही है. इस योजना के अंतर्गत सरकार बिज़नेस के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण मुहैया कराती है. ये योजना खास तौर पर रेहड़ी-पटरी वालों के लिए है और इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) है. कोविड महामारी के बीच रेहड़ी-पटरी वालों का बिज़नेस बुरी तरह से चौपट हो गया था. ऐसे लोग फिर से अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकें. इसलिए सरकार ने PM Svanidhi Yojana की शुरुआत की थी.
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए स्कीम
पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) के अंतर्गत सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती है. इस स्कीम को सरकार ने विशेष तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया है, जिनमें सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले और फास्ट फूड की छोटी दुकान लगाने वाले जैसे लोग शामिल हैं. इस योजना के अंतर्गत लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती. आप जरूरी दस्तावेज के बल पर इस योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
50 हजार तक मिलता है लोन
केंद्र सरकार (PM Svanidhi Yojana) स्किम के अंतर्गत 50 हजार रूपए तक का ऋण मुहैया कराती है. लेकिन 50 हजार रूपए के ऋण लेने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी. इसलिए सर्व प्रथम इस योजना के अंतर्गत किसी को भी 10 हजार रूपए का ऋण मिलेगा. एक बार ऋण चुकाने के बाद दूसरी बार डबल धनराशि के कर्ज के रूप में लिया जा सकता है. आवदेन स्वीकार होने के बाद ऋण की धनराशि तीन बार में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है.
ऐसे मिलेगा 50 हजार का ऋण
यहां मान लीजिए कि अगर किसी को बाजार में सड़क के किनारे सब्जी की दुकान लगानी है. इसके लिए उसने स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत 10 हजार रूपए का ऋण लिया. फिर उसने कर्ज की धनराशि को वक्त पर चुका दिया. ऐसे में वो शख्स दूसरी बार इस योजना के अंतर्गत 20 हजार रूपए का लोन ले सकता है. ऐसे ही तीसरी बार में वो 50 हजार रूपए के लोन के लिए योग्य हो जाएगा. इस परियोजना की विशेष बात ये है कि लोन पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है.
आधार है महत्वपूर्ण
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कैश-बैक समेत डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस योजना का बजट बढ़ाया था. पीएम स्वनिधि योजना के तहत ली गई लोन की राशि को एक साल की अवधि में चुकाया जा सकता है. हर महीने किश्तों में लोन की राशि को चुका सकते हैं. इस योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है और आवेदक के पास आधार कार्ड होना बेहद आवशयक है.