CM शिवराज सिंह चौहान का यहां एक बड़ा सियासी दांव देखने के लिए मिल रहा हैं जिसमें मध्यप्रदेश सरकार 20 लाख कर्मचारियों को मुनाफा करवाने की योजना बना रही हैं। रेवड़ी कल्चर को लेकर जहां बीजेपी भले ही  विरोधी पक्षों पर हमला कर रही हो,मगर इस मुद्दे पर शिवराज सरकार का विचार इससे अलग नहीं हैं. जहां एक और विधानसभा चुनाव होने में एक साल बाकी हो लेकिन यहां पर सियासी सरगर्मी अभी से देखने को मिल रही हैं.

पिछले कुछ दिनों से एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ लगातार सरकार बनने के लिए एक से बढ़कर एक रेवड़ी बांटने का वादा लोगो से कर रहे है, तो वही CM शिवराज सिंह चौहान ने भी रेवड़ी कल्चर का सहारा लेने में ज़रा भी संकोच नहीं किया और साथ ही प्रदेश के 20 लाख कर्मचारियों को 10 लाख तक का लाभ दिलाने की अनेको सौगात देने जा रहे हैं. जिसमें आयुष्मान बीमा योजना, मुफ्त में उपचार सुविधा जैसे कई योजनाए शामिल हैं.

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की मांग एकाएक बढ़ती ही जा रही है। पुरानी पेंशन योजना और पदोन्नति पर कर्मचारी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं. इसी दौरान ये योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नई तैयारी की हुई है। जिससे 20 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों के समान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता देने की योजना बना ली गई है। वहीं दूसरी और नए साल में उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होगी।

सरकार की इस परियोजना का लाभ रेगुलर कर्मचारी सहित विनियमित, संविदा, शिक्षक संवर्ग, कार्यभारित, नगर सैनिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, राज्य की स्वशासी संस्था में कार्यरत कर्मचारी को मिलेगा। इन कर्मचारियों की संख्या 20 लाख से अधिक मानी जा रही है।

कर्मचारियों के लिए मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन नीरा में सोसायटी के साधन से करने की तैयारी की गई है। फरवरी 2020 में सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मुफ्त उपचार की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्देश भी जारी किया गया था। हालांकि क्रियान्वयन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए और कर्मचारियों की प्रत्येक मांगों के बीच कर्मचारियों को खुश करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना पर ज़ोर देते हुए इसे लागू किया जा सकता हैं.

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उत्तराखंड की राह पर एमपी सरकार

सरकारी कर्मचारियों के मुफ्त इलाज के लिए प्रदेश सरकार ने फरवरी 2020 में घोषणा की थी. बकायदा इसका आदेश भी जारी हुआ था,लेकिन क्रियान्वयन अब तक नहीं हो सका. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को यह सौगात अब तक उत्तराखंड की सरकार दे रही थी. उत्तराखंड सरकार की राह पर अब एमपी सरकार भी चल पड़ी है.सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को ये तोहफा दिया हैं. जिसमें 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख तक का लाभ