इंदौर(Indore) : इंदौर विकास प्राधिकरण(Indore Development Authority) की सभी योजनाएं क्लियर हो गई है। एकमात्र टाउन लर्निंग स्कीम चार बायपास वाली कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के कारण लंबित है। पहले आईडीए ने जो स्कीम 172 घोषित की थी, जिसे बाद में समाप्त कर दिया था। उस जगह पर टाउन प्लानिंग स्कीम चार घोषित की थी। यह जगह बायपास पर बन रहे नए शॉपिंग मॉल के आसपास की है।
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84 हेक्टर जमीन पर यह योजना घोषित की थी। इसमें से एक जमीन मालिक कोर्ट चला गया। इस कारण मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस योजना को छोड़कर बाकी सभी योजना की सरकार से अनुमति मिल गई है। योजना के विकास के लिए फाइनल डिज़ाइन बन रही है, और अगले महीने तक सभी योजनाओं के टेंडर हो जाएंगे। इस साल आई डी ए बड़ी संख्या में प्लाट बेचने की तैयारी कर रहा है। सुपर कॉरिडोर पर भी किसानों से समझौते हो चुके हैं। सड़क, बिजली का काम चालू हो गया।
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अब आईडीए तीस साल बाद इस स्थिति में आ गया है कि कोई भी योजना को लेकर विवाद नहीं बचा। यह योजना का जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर लगातार कानूनी सलाह ली जा रही है, ताकि जल्दी फैसला हो सके। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि हम सभी योजनाओं में काम टारगेट समय में पूरा करेंगे। जिन किसानों के साथ समझौता किया है। उनको भी समय पर विकसित प्लॉट दिए जाएंगे। सबके नाम से प्लॉट तय कर दिए हैं।
