राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और जन-शिकायतों के निस्तारण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति पोर्टल ने प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है और इससे जिम्मेदारियों की स्पष्टता सुनिश्चित हुई है। इस पोर्टल ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सुधारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले जिन परियोजनाओं को पूरा होने में वर्षों लगते थे, अब उन्हें महीनों और फिर दिनों में पूरा किया जाने लगा है। प्रगति पोर्टल इस बदलाव की मुख्य नींव रहा है, जिसके तहत सभी विभाग एक साथ बैठक कर संवाद करते हैं और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हैं।
प्रगति पोर्टल के माध्यम से अब तक 97 प्रतिशत समस्याओं के समाधान का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। इसके जरिए प्रत्येक योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दृष्टिकोण को गति मिली है। 2014 से पहले परियोजनाएं भले ही स्वीकृत होती थीं, लेकिन उनका पूरा होना अक्सर लंबित रह जाता था। अब हर परियोजना की शुरुआत के समय ही उसके पूरा होने की निश्चित समय-सीमा तय कर दी जाती है।
