शिवराज सरकार ने प्रदेश्वासियों को दी बड़ी सौगात, इस योजना के तहत अब हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपए, जानिए पूरी प्रोसेस

Author Picture
By Pinal PatidarPublished On: March 19, 2023

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) आधी से अधिक आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे तरह-तरह की योजनाएं लांच कर रहे हैं। वहीं हाल ही में शिवराज सरकार ने लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) को मंजूरी दी है। इसके अलावा अब शिवराज सरकार ने भांजो के लिए बड़ी योजना निकाली है।

जानकारी के लिए बता दें अब हर महीने 5 हजार रूपये मिलेंगे। अब ये योजना सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए लाई गई है। जिस का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। दरअसल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्वैच्छिक संगठनों और प्रस्फुटन समितियों के महाकुंभ को संबोधित करते हुए अनाथ बच्चों के लिए बड़ी योजना की घोषणा की है। साथ ही लाडली बहना योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बता दें, इस कार्यक्रम में 35,000 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद हुए थे। इस दौरान मामाजी जी द्वारा नई योजनाओं को लेकर जानकारी है। और योजना लागू कर अनाथ बच्चों को पेंशन देने की बात कही।

शिवराज सरकार ने प्रदेश्वासियों को दी बड़ी सौगात, इस योजना के तहत अब हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपए, जानिए पूरी प्रोसेस

Also Read – अगले कई सालों के हिसाब से अपग्रेड होगा एयरपोर्ट, 100 करोड़ के विकास कार्य प्रारंभ, सांसद लालवानी ने किया भूमिपूजन

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना’ संचालित की जा रही है। योजना के तहत वे बच्चे जिनके माता पिता महामारी में जान गंवा चुके हैं, वे पात्र हैं। इन बच्चों को सरकार प्रति माह 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण और शिक्षा सम्बन्धी सहायता प्रदान की जा रही है।

सीएम ने तीन बड़ी घोषणाएं और कीं

  • योजना के दौरान जो प्रचार प्रसार और सर्वे के काम होंगे वह जन अभियान परिषद को सौंपे जाएंगे।
  • ऐसे NGO जिसमें अनाथ बच्चे निवास करते हैं उन्हे जन अभियान परिषद के पोर्टल में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  • जनभागीदारी के लिए जन अभियान परिषद नोडल एजेंसी होगी।