Ration Card New Guidelines : भारत सरकार देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को न्यूनतम मूल्य पर राशन उपलब्ध कराना है।
राशन कार्ड की अनिवार्यता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड होना आवश्यक है। राशन कार्ड ही यह निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। हाल ही में, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नई गाइडलाइनों की घोषणा की है, जिसके अनुसार 1 नवंबर से राशन वितरण में बाधा आ सकती है।
ई केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पहले ही इस संबंध में सूचना जारी की थी, लेकिन कई राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई केवाईसी पूरी नहीं की है। अंतिम तारीख 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
अगर कोई राशन कार्ड धारक 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तो उसे अगले महीने का राशन नहीं मिलेगा। साथ ही, ऐसे राशन कार्ड धारकों के नाम भी राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। बिना ई केवाईसी के राशन कार्ड स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसके बाद लोग सरकार की राशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
ई केवाईसी कराने का कारण
लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि सरकार ई केवाईसी क्यों करवा रही है। दरअसल, राशन कार्ड पर कई ऐसे नाम दर्ज हैं जो योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इनमें कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उनके नाम राशन कार्ड पर मौजूद हैं।
इसलिए, सभी राशन कार्ड धारकों को, यानी परिवार में जितने भी सदस्यों के नाम राशन कार्ड पर हैं, उन्हें ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए वे अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जा सकते हैं। यदि किसी सदस्य ने ई केवाईसी नहीं करवाई, तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा।
सरकार की यह नई गाइडलाइन राशन वितरण प्रणाली को सुधारने और उसकी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ई केवाईसी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकें, जिससे अनावश्यक राशन वितरण को रोका जा सके।
