मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को सीधी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश में भैंस के दूध के साथ-साथ गाय का दूध भी सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2028 तक मध्य प्रदेश को “मिल्क कैपिटल” बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से पशुपालकों की आय में सीधा इज़ाफ़ा होगा और दूध उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। खास बात यह है कि गाय के दूध की कीमतें अधिक तय की जाएंगी, ताकि किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।
किसानों को मिलेगा 10 लाख तक का अनुदान
राज्य सरकार ने इस घोषणा के साथ किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। जो किसान गाय खरीदकर डेयरी व्यवसाय को बढ़ाना चाहेंगे, उन्हें 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस अनुदान का उद्देश्य किसानों को आर्थिक मजबूती देना और उन्हें पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से किसानों की आय में कई गुना वृद्धि हो सकती है।
गौशाला यूनिट और नई व्यवस्थाएं
सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश भर में नई गौशाला यूनिट्स बनाई जाएंगी। प्रत्येक यूनिट में लगभग 25 गायें होंगी और इसे स्थापित करने में करीब 42 लाख रुपये का खर्च आएगा। इन यूनिट्स से पशुपालकों को न केवल गुणवत्तापूर्ण दूध मिलेगा, बल्कि डेयरी से जुड़े अन्य उत्पाद भी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इससे प्रदेश का डेयरी उद्योग और अधिक मजबूत होगा।
रतलाम से हुई योजना की शुरुआत
इस योजना का शुभारंभ रतलाम जिले के कुंडाल गांव से किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि रतलाम और आसपास का क्षेत्र पहले से ही दूध उत्पादन में अग्रणी है। सरकार का लक्ष्य है कि धीरे-धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। इससे प्रदेश का प्रत्येक किसान और पशुपालक लाभान्वित होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
रोजगार और किसानों के लिए नए अवसर
सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि युवाओं को भी नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। डेयरी उद्योग में बढ़ती मांग के चलते युवाओं को पशुपालन, दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग से जुड़ी नौकरियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे बेरोजगार युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
