Mohan Cabinet Decision : मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, उद्योग संवर्धन नीति 2025 को मिली स्वीकृति

मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था और कई नई नीतियों को मंजूरी दी गई, जिनमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म पर्यटन, उद्योग नीति और रोजगार सृजन शामिल हैं।

Mohan Cabinet Meeting Decision 2025 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई नई नीतियों और फैसलों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं।

कैबिनेट बैठक में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे और अगले दिन 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। समिट का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समिट के लिए तैयारियाँ जोरों पर हैं, और इसके सफल आयोजन के लिए नई दिल्ली में 12 फरवरी को विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

कैबिनेट बैठक के अहम फैसले:
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे और 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे।
  • समिट के सफल आयोजन के लिए 12 फरवरी को दिल्ली में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विदेशों से आने वाले व्यापारिक समूहों और वाणिज्यिक दूतावासों के साथ तालमेल बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।
  • प्रयागराज कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मध्य प्रदेश के रीवा, मैहर, सतना, मऊगंज और सीधी में ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया है।
  • साथ ही, महाराष्ट्र सीमा पर श्रद्धालुओं और वाहनों के सुचारु आवागमन के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है।
  • भोपाल में होने वाली समिट के लिए एक विशेष समूह का गठन किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री भी शामिल हैं।
कैबिनेट ने जो प्रमुख फैसले लिए:
  • सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी।
  • एमपी फिल्म पर्यटन नीति और पर्यटन नीति को स्वीकृति।
  • नई उद्योग नीति के तहत निवेशकों को 200 करोड़ तक की सहायता देने का निर्णय।
  • राज्य में अगले 5 सालों में 13,179 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।
  • 20 लाख नए रोजगार अवसरों के सृजन की योजना।
  • न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी और पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी दी गई।</