सागर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण स्थगित होने पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने मप्र में ओबीसी आरक्षण का पचास प्रतिशत से अधिक का मुद्दा न उठाया होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट गवली वाले केस में दिए गए सिद्धांत का उल्लेख नहीं करती और संपूर्ण आरक्षण को निरस्त नहीं करती।
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मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कोई भी न्यायालय याचिकाकर्ता के बिना मांगे या बिना चाहे कुछ नहीं देता। यदि श्री तन्खा चाहते तो सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र केस से अलग केवल रोटेशन सिस्टम पर विचार करने का निवेदन कर सकते थे। अब तन्खा दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकते। एक तरफ वे ओबीसी आरक्षण को स्थगित भी कराएं और दूसरी तरफ वे ओबीसी वर्ग के हितैषी होनी का ढिंढोरा भी पीटें ,यह संभव नहीं है।
