MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया है. कैबिनेट ने बड़वाह-धामनोद मार्ग के विस्तार और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा.
बड़वाह-धामनोद मार्ग बनेगा फोरलेन
कैबिनेट ने बड़वाह-धामनोद मार्ग को टू-लेन से फोरलेन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 63 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के निर्माण पर करीब 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह मार्ग दो नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ेगा, जिससे महेश्वर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा.
लोक निर्माण विभाग के मुताबिक, इस सड़क के बनने के बाद वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे. सरकार शुरुआती चरण में इसके लिए 900 करोड़ रुपये जारी करेगी. खास बात यह है कि इस मार्ग पर टोल का संचालन किसी निजी कंपनी के बजाय सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे राजस्व सरकारी खजाने में आएगा.
इंदौर को मिली अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात
भोपाल मेट्रो के ट्रायल रन के बाद अब सरकार का फोकस इंदौर मेट्रो पर है. केंद्र सरकार ने इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है. यह फैसला शहरी परिवहन को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके अलावा, भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया का आधिकारिक नक्शा भी जारी कर दिया गया है. इसमें रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा और राजगढ़ जिले के 2534 गांवों को शामिल किया गया है.
‘वृंदावन ग्राम’ योजना से बदलेंगे गांव
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बैठक के बाद जानकारी दी कि सरकार अब ‘वृंदावन ग्राम’ अवधारणा के तहत गांवों का विकास करेगी. इस योजना के तहत प्रदेश की 193 विधानसभाओं के चयनित गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. योजना में शामिल होने के लिए गांव की जनसंख्या कम से कम 2000 और वहां गौवंश की संख्या कम से कम 500 होना अनिवार्य है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है.
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों के विस्तार का फैसला किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आगामी 23 दिसंबर को धार और बैतूल में नए मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन करेंगे. सरकार का मानना है कि पीपीपी मॉडल से चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
इसके अतिरिक्त, जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति और जिला विकास सलाहकार समितियों का गठन किया जाएगा.
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
बैठक में आंगनवाड़ी सेवा योजना को निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी गई है. साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत WINDS कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति मिली है. मौसम की सटीक जानकारी के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वचालित वर्षा मापी (ARG) और हर तहसील में स्वचालित मौसम केंद्र (AWS) स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा.
