मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों को अब अपनी परफॉर्मेंस का आकलन स्वयं करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारी 30 जून तक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा करें। निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट जमा न करने की स्थिति में जुलाई की सैलरी रोकी जा सकती है। यह सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट आगे उनके प्रदर्शन मूल्यांकन का आधार बनेगी।
सभी विभागों में बढ़ी फाइलों की आवाजाही
सरकार द्वारा यह आदेश 28 जून को जारी किया गया, जिससे कर्मचारियों को तैयारी के लिए बेहद कम समय मिल सका। आदेश जारी होते ही विभागों में तेजी का माहौल बन गया और अधिकांश कर्मचारी तुरंत सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जुट गए हैं।
अंतिम मूल्यांकन अधिकारियों के विवेक पर निर्भर
कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आत्म-मूल्यांकन को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समीक्षा के पश्चात वार्षिक कार्य प्रदर्शन रिपोर्ट (APR) में शामिल किया जाएगा। यह रिपोर्ट आगे चलकर पदोन्नति, तबादले और सेवा विस्तार जैसे निर्णयों में महत्वपूर्ण आधार बनेगी।
GAD का नया आदेश आया सामने
मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया है। कर्मचारियों को यह फॉर्म 30 जून 2025 की अंतिम तिथि तक संबंधित अधिकारियों के पास जमा कराना होगा।
डेडलाइन चूके तो अटक सकती है सैलरी
GAD ने यह साफ कर दिया है कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जमा किए बिना वेतन जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में सभी कर्मचारियों के लिए समय पर मूल्यांकन पूरा करना आवश्यक हो गया है।
