रक्षाबंधन के अवसर पर 9 अगस्त को लाड़ली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने के लिए मोहन यादव सरकार एक महीने में दूसरी बार 4300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। यह ऋण 30 जुलाई को आरबीआई के माध्यम से लिया जाएगा।
इससे पहले 8 जुलाई को सरकार 4800 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में केवल जुलाई माह में कुल 9100 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा। इस नवीनतम उधारी के साथ राज्य सरकार पर कुल कर्ज का बोझ 4,40,340 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा।
4 जून को 5000 करोड़ का कर्ज
इससे पहले, 4 जून को मोहन सरकार ने आरबीआई के माध्यम से दो ऋण लिए थे। पहला ऋण 2000 करोड़ रुपए का था, जिसकी अवधि 16 वर्ष है और जिसका भुगतान ब्याज सहित 4 जून 2041 तक किया जाएगा। दूसरा ऋण 2500 करोड़ रुपए का था, जिसकी अवधि 18 वर्ष निर्धारित है; यह राशि ब्याज सहित 4 जून 2043 तक चुकाई जाएगी।
सरकार ने चुनी 17 और 23 साल की अवधि
मध्यप्रदेश सरकार 29 जुलाई को कुल 4300 करोड़ रुपए के दो ऋण प्राप्त करने के लिए नीलामी प्रक्रिया (ऑक्शन) आयोजित करने जा रही है, जिसकी राशि 30 जुलाई को प्राप्त होगी। चालू वित्त वर्ष में यह सातवां और आठवां ऋण होगा। इन दो ऋणों के साथ वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा 18,600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इससे पहले सरकार 8 जुलाई, 4 जून और 7 मई को भी कर्ज ले चुकी है। यह ऋण रिजर्व बैंक के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (सरकारी प्रतिभूतियों) की बिक्री द्वारा जुटाए जाएंगे।
मोहन सरकार नए वित्त वर्ष में चौथी बार 2000 करोड़ और 2300 करोड़ रुपए के दो नए ऋण लेने की तैयारी में है। ये दोनों ऋण 17 और 23 वर्षों की अवधि के लिए आरबीआई के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, जिन पर ब्याज का भुगतान वर्ष में दो बार कूपन रेट के रूप में किया जाएगा। इन ऋणों के साथ राज्य सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 4,40,340.27 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।
7 मई को भी लिया था कर्ज
चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार ने पहला कर्ज 7 मई को उठाया था। इस दिन दो अलग-अलग लोन, प्रत्येक 2,500 करोड़ रुपये के, लिए गए। इनमें से पहला कर्ज 12 वर्षों की अवधि के लिए लिया गया, जिसकी ब्याज सहित अदायगी 7 मई 2037 तक की जानी है। वहीं दूसरा कर्ज भी उसी दिन स्वीकृत हुआ, जो 14 साल की अवधि के लिए है और उसका भुगतान 7 मई 2039 तक ब्याज सहित किया जाएगा।
