मध्य प्रदेश

29 गांवों में बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां, इन कामों की मिलेगी छूट

इंदौर। शासन-प्रशासन ने धीरे-धीरे जनता को कर्फ्यू और लॉकडाउन से निकालने की तैयारी कर ली है। कलेक्टर मनीष सिंह ने लॉकडाउन-4 लागू होते ही पहले ही दिन निगम सीमा में शामिल 29 गांवों में कई तरह की छूट दे दी। वहीं इसका दायरा भी अब बढ़ाया जा रहा है। उद्योगों के साथ-साथ इन 29 गांवों में सभी तरह के शोरूम, निजी दफ्तर, डॉक्टरों के क्लीनिक, पेट्रोल पम्प, चश्मे की दुकान, वर्कशॉप, जनरल स्टोर सहित अन्य गतिविधियां शुरू करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रात सभी जिलों को रेड और ग्रीन जोन में बांटने और उनमें किस-किस तरह की गतिविधियां शुरू हो सकती है इसका खुलासा भी किया है। अब केवल रेड और ग्रीन झोन ही रखे गए हैं। वहीं धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेंगे और अत्यावश्यक सेवाएं, जिनमें मेडिकल, दूध, किराना जैसी सुविधाएं ही दी जा रही है। कंटेनमेंट एरिया में अभी उद्योगों को अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, रेस्टोरेंट, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन, धार्मिक स्थल सभी पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कंटेनमेंट एरिया के बाहर धीरे-धीरे सभी तरह की गतिविधियों अनुमति दी जा रही है।

कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि उन्होंने पहले ही दिन निगम सीमा में शामिल 29 गांवों में कई तरह की छूट दे दी है। अब उनमें भी इसी तरह की गतिविधियां शुरू हो सकती है। इसका खुलासा भी प्रशासन कर देगा। अभी कई लोगों को भ्रम है कि वे अपनी दुकान खोल सकते हैं या नहीं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शो रूम में सभी तरह की गतिविधियां शामिल हो सकती है। जनरल स्टोर, गारमेंट से लेकर अन्य सामानों के शोरूम इन क्षेत्रों में खुल सकते हैं। अभी किराना, सब्जी या अन्य चीजों की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जो ऐसे आवासीय परिसर, जिनमें चार दीवारी और गेट है उनके भीतर, किराना, सब्जी व अन्य अनुमति रहेगी। इसी तरह इन 29 गांवों में पेट्रोल पम्प, वर्कशॉप, जहां पर वाहनों की मरम्मत होती है, के अलावा डॉक्टरों के निजी क्लीनिक, पैथॉलॉजी लैब, चश्मे की दुकानें, आयुर्वेदिक, होम्योपेैथिक स्टोर, चार्टर्ड एकाउंटेंट सहित अन्य जरूरी सेवाओं वाले निजी दफ्तर और दूध की डिलीवरी भी शाम को शुरू करवाई जा सकती है।

अभी दूध की डिलीवरी की अनुमति सुबह के लिए ही दी गई है, लेकिन ये सभी अनुमतियां 29 गांवों में ही रहेगी और पुलिस व सभी एसडीएम को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह शहर से इन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आवागमन भी रोकें। यानी इन 29 गांवों में रहने वाले लोगों को ही इसका लाभ मिल सकेगा और उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग ही अपने नजदीक की दुकान पर जा सकेंगे। इस छूट का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इन 29 गांवों में आसानी से घूम सकेगा या कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले लोग इन क्षेत्रों में आ-जा सकेंगे। इन सभी गतिविधियों को शुरू करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सेनेटाइजेशन से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं इन दुकानों के संचालकों को अनिवार्य रूप से करना पड़ेगी और इसका उल्लंघन होने पर गोदाम, दुकान, शोरूम सील कर दिया जाएगा।

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