भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट ऐतिहासिक है और आम जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के अटल संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगा।
शर्मा ने बताया कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों के तहत मेडिकल एजुकेशन और आईआईटी में 75,000 नई सीटें जोड़ी जा रही हैं। वहीं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की गई है, जिससे 100 जिलों के 1.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा, मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त किया गया है, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बजट का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।
बजट में मध्यम वर्ग को विशेष लाभ
शर्मा ने कहा कि नया केंद्रीय बजट तेज विकास, सुरक्षित और समावेशी प्रगति, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, घरेलू खर्च बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस बजट के तहत 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर अब एक साथ चार वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
कृषि विकास को मिलेगी नई गति
शर्मा ने कहा कि बजट में पीएम धनधान्य योजना के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी 5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
बिहार के किसानों की सहायता के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है, जबकि मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे 50 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह वर्षीय मिशन शुरू करेगी और रेशेदार कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इसके अलावा, किसानों को जरूरत के अनुसार यूरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम के नामरूप में एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने की योजना भी बजट में शामिल की गई है।
