DA Hike : महंगाई भत्ते में 6 फीसद की बढ़ोतरी, मिलेगा 5 महीने का एरियर, अगस्त में कर्मचारियों के खाते में आएगी बड़ी रकम

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By Kalash TiwaryPublished On: July 12, 2025
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DA Hike : राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर से सावन महीने में उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई है।

इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही जल्द इसके आदेश जारी किए जाएंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 6% से बढ़ा दिया गया है।

DA Hike : महंगाई भत्ते में 6 फीसद की बढ़ोतरी, मिलेगा 5 महीने का एरियर, अगस्त में कर्मचारियों के खाते में आएगी बड़ी रकम

आदेश जारी

छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 246 से बढ़कर 252 प्रतिशत हो गए हैं। जनवरी 2025 से इसे लागू किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिनमें 27 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।

जनवरी 2025 से नई वृद्धि लागू 

ऐसे में छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते बढ़ाने के साथ उनके पुनरक्षित वेतनमान में आने वाले पांचवें और छठे वेतनमान के पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दी गई है। जनवरी 2025 से नई वृद्धि को लागू किया गया है। जनवरी से जून तक की अवधि के एरियर भी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

वेतन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज

बकाया एरियर जुलाई महीने की सैलरी के साथ दिया जा सकता है। ऐसे में अगस्त में उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। छठे वेतन आयोग और पांचवें वेतन आयोग के तहत पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया गया है। ऐसे में उन्हें भी बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को भी स्वीकृति दी गई है। ऐसे में उनकी वित्तीय सुरक्षा को और भी मजबूती मिलेगी। इससे पहले मई 2025 में कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत का इजाफा किया गया था। तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिला था।