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भारत में होगा रक्षा उत्पादों का निर्माण, कई हथियारों के आयात पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस के चलते लगातार गिर रही अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी की। इसमें उन्होंने रक्षा उत्पादन को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि मेक इन इंडिया के तहत कई किस्म के रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में ही होगा।

बढ़ाई गई एफडीआई की सीमा

सीतारमण ने बताया कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया‘ को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 70 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले यह सीमा 49 फीसदी थी।

वित्त मंत्री ने बताया कि कई हथियारों और मंचों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों की खरीद सिर्फ भारत में ही की जा सकेगी। साथ ही आयात हो रहे कुछ कलपुर्जों का भारत में ही निर्माण शुरू किया जाएगा। जिससे रक्षा आयात खर्च में कमी लाने में मदद मिलेगी।

आयुध कारखाना बोर्ड बनेगा कंपनी

सीतारमण के मुताबिक बेहतर प्रबंधन को देखते हुए आयुध कारखाना बोर्ड को कंपनी बनाया जाएगा और बाद में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुध कारखाना बोर्ड को कंपनी में परिवर्तित करने का मतलब यह नहीं है कि उसका निजीकरण कर दिया जाएगा।

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