सब्ज़ी से लेकर सोना-चांदी तक की खरीदारी में अब सिर्फ मोबाइल उठाइए, QR कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। न तो कैश साथ रखने की ज़रूरत है और न ही एटीएम की लाइन में खड़े होने की टेंशन। UPI सुविधा ने लेन-देन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल मार्च महीने में UPI ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 24.77 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
यूपीआई ट्रांजैक्शन अब हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसे करना पूरी तरह से फ्री है, लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा रहेगा? हाल ही में कुछ खबरें आई हैं कि यूपीआई पेमेंट को GST के दायरे में लाया जा सकता है। 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 18% GST लागू हो सकता है। हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है, तो क्या आप यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखेंगे या फिर लोग कैश का सहारा लेना शुरू कर देंगे? पढ़ें—
क्या UPI पेमेंट पर 18% GST लगेगा?
यूपीआई ट्रांजैक्शन सामान्यतः बैंक-टू-बैंक होते हैं, इस कारण इनमें आमतौर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यदि सरकार द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स लागू किया जाता है, तो यह डिजिटल पेमेंट के मिशन को प्रभावित कर सकता है। इसका असर केवल उपभोक्ताओं पर नहीं, बल्कि फिनटेक कंपनियों पर भी पड़ेगा, और सबसे ज्यादा परेशानी छोटे व्यापारियों को हो सकती है। हालांकि, इस विषय पर चिंता करना अभी जल्दबाजी होगी, जब तक कि सरकार से कोई आधिकारिक घोषणा न हो। विशेषज्ञों के अनुसार, यह केवल एक अफवाह है।
