Honorarium Hike : आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुट गई है। राज्य सरकार द्वारा लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं और कई घोषणाएं की जा रही है, जो सीधे तौर पर कर्मचारी शिक्षकों और पेंशनर्स को राहत देने वाले हैं।
इस कड़ी में आज मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें सबसे अहम फैसले में एक बार फिर से कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।
मानदेय में बढ़ोतरी
BLO और सुपरवाइजर के मानदेय को बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के लिए तैनात किए गए 77000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर और 8000 से अधिक सुपरवाइजर को राहत देते हुए उन्हें एकमुश्त 6000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय देने की मंजूरी दी है।
इस प्रस्ताव के तहत 51.68 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि वार्षिक मानदेय से अतिरिक्त होगी। वही यह कदम चुनावी तैयारी के साथ-साथ जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रोत्साहन और सहयोग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
शिक्षक और कर्मचारी को आर्थिक तोहफा
इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक और कर्मचारी को आर्थिक तोहफा दिया गया है। उनके वेतन भुगतान और शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख 24 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने की दिशा में सरकार के इस प्रयास को गंभीर माना जा रहा है।
कर्मचारियों को बड़ी राहत
बिहार सरकार ने बम निरोधक जत्था के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। मूल वेतन का 30% प्रति महीने उन्हें जोखिम भत्ता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अलग से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय जोखिम भरे कार्यों में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और मनोबल को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
