केंद्र सरकार ने नागालैंड के आठ जिलों और पांच जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को इस साल 1 अप्रैल से छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए बढ़ा दिया है, जब तक कि पहले वापस ले लिया गया.गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की कि नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में एएफएसपीए को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा, एएफएसपीए को नागालैंड के पांच जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है – जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में प्रत्येक में छह पुलिस स्टेशन; कोहिमा में पांच पुलिस स्टेशन; वोखा में तीन पुलिस स्टेशन; और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन।
क्या है AFSPA कानून
दरअसल इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
केंद्र ने नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आगे की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया। इससे पहले, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड राज्य के पांच अन्य जिलों में आठ जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित किया था। क्षेत्रश् 1 अक्टूबर, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए।
