भोपाल: एनजीटी ने हाल ही में जंगलों की कटाई, वन क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के गोधावर्मन आदेश (1996) के तहत पूरे प्रदेश के जंगलों की रिपोर्ट तलब की जाएगी। वहीं इसकी रिपोर्ट के आधार पर सालों से हुई जंगलों की कटाई और निर्माणों को लेकर सुनवाई होगी। इसके अलावा एनजीटी ने ये भी माना है कि वन संरक्षण को लेकर जिम्मेदार लोग लगातार लापरवाही कर रहे है। इसके लिए एनजीटी ने सरकार और वन विभाग को फटकार भी लगाई है। बताया गया है कि कलियासोत व केरवा के जंगलों के मैपिंग का मामला अब प्रदेश स्तर पर पहुंचा चूका है।
