भोपाल: प्रदेश में संचालित होने वाली कृषि साख सहकारी समितियां अब जल्द ही लोकपाल के हवाले कर दी जाएगी। लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक व कृषि साख सहकारी समितियों की किसी भी शिकायतों का निराकरण व सुनवाई भी स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाएगा।
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क्या होगा क्राइट एरिया –
सहकारिता आयुक्त कार्यालय ने लोकपाल नियुक्ति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो क्राइट एरिया तय किया गया है उसके अनुसार जिन्हें भी इस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा वह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी या सहकारिता विभाग के अपर संयुक्त पंजीयक स्तर का अधिकारी होगा। बता दें कि लोकपाल नियुक्ति के अलावा शिकायतों की सुनवाई व समाधान के लिए स्वंतत्र निकाय की सिफारिश भी आरबीआई एवं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की जा चुकी है।
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फर्जी तरीके अपनाते है –
गौरतलब है कि प्रदेश में कृषि संसाधनों की कमी नहीे हे लेकिन किसानों के नाम पर आहरण राशि जमा कराने के साथ ही अन्य संबंधित कई कार्यों में फर्जी तरीके भी अपनाने का सिलसिला जारी रहता है। सूबे में सहकारी समिति से करीब पचास लाख से अधिक किसान जुड़े हुए है और ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को 800 करोड से ज्यादा का ब्याज अनुदान भी किया जाता है। फर्जी रूप से होने वाले कामों पर रोक लगाने के लिए ही अब लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया जा रहा है।
