भोपाल। डिजिटल इंडिया के विमर्श और संवाद पर बतौर मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल मीडिया के जानकार सरमन नगेले ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा भोपाल के तत्वावधान में प्रशासन अकादमी में आज 17 दिसंबर 2022 हुई मासिक बैठक के दौरान कहा की अब डिजिटल ग्लोबल विलेज का दौर चल रहा है। हम सब डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में वैश्विक नागरिक और सोसाइटी के सदस्य बन चुके हैं। डिजिटल इंडिया से डिजिटल डेमोक्रेसी की ओर भारत बढ़ रहा है।
इसलिए डिजिटल सोसाइटी के कुछ मापदंड, कुछ तौर तरीके और कुछ एथिक्स भी होते हैं। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सरकार और हमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एक समानांतर तंत्र विकसित करने की जरूरी है। हर राज्य को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा के चैयरमेन पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के.के. सेठी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन करते हुए भारत में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के आंकड़ों की जानकारी देते हुए डिजिटल इंडिया के आधार स्तंभ ब्रॉडबैंड हाईवे,मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच,पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम,ई-गवर्नेंस – प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार,ई-क्रांति – सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सभी के लिए सूचना,इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण,नौकरियों के लिए आईटी,अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम से अवगत कराया।
सरमन नगेले ने कहा भारत डिजिटल डेमोक्रेसी और डिजिटल दुनिया को लीड करने के लिए अग्रसर है,अगला युद्ध साइबर बार पर होगा। इंडिया का लगभग पूरा डेटा इंडिया के बाहर जा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डाटा सेंटर और आई क्लाउड स्टोरेज में भारत सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है,डिजिटल लिट्रेसी की विशेष आवश्यकता है। गुड गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलेवरी,डिजिटल प्रोडक्ट,साइबर सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के बारे में संवाद करते हुए कहा की इंडिया की ओटीटी की कोई नीति नहीं है। किसी भी बढ़े सोशल मीडिया प्लेट फार्म का भारत में सर्वर नहीं है इसके अनेक नुकसान हैं,इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऑनलाइन गेम्बलिंग की रोकथाम और ऑनलाइन गेमिंग के नियंत्रण,डिजिटल बैंकिंग,इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी दी।
नगेले ने भारत में इंटरनेट को मौलिक अधिकार में शामिल करने के साथ सभी के लिए वर्चुअल कम्युनिकेशन के लिए भारत सरकार को विशेष पहल करनी की बात कही। भारत के मतदाता के लिए ई – वोट के अधिकार से जुड़ी जानकारी साझा की।
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भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा भोपाल के तत्वावधान में प्रशासन अकादमी में 17 दिसंबर 2022 को मासिक बैठक और डिजिटल इंडिया विमर्श और हुए संवाद के अवसर पर आईआईपीए के पदाधिकारी,भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अनेक पूर्व अधिकारी एवं अन्य सदस्य मौजूद थे।
