हाल के हफ्तों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए अब तक उठाए गए कदमों को लेकर सवाल पूछा गया था. गृह मंत्रालय ने सदन में लिखित जवाब में इस सवाल का जवाब दिया.
जम्मू-कश्मीर में एक महीने से अधिक समय से आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बीच, केंद्र सरकार ने आज लोकसभा को जम्मू-कश्मीर में “आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने” के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान सांसद प्रदीप कुमार सिंह के ‘स्टारलेस प्रश्न’ के लिखित उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया है।
प्रदीप कुमार सिंह ने ‘स्टारलेस क्वेश्चन’ में पूछा था कि क्या सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है।
प्रश्न का उत्तर देते हुए, सरकार ने कहा कि “आतंकवादियों के खिलाफ निरंतर उपायों” में राष्ट्र-विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर अनुशासन पर जोर दिया गया है। सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार का दृष्टिकोण आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है।
सरकार के जवाब के अनुसार, जिसमें 21 जुलाई, 2024 तक का डेटा सूचीबद्ध है, इस वर्ष इस क्षेत्र में 11 “आतंकवादी घटनाएं” हुई हैं। जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन दर्ज किए गए। अब तक सुरक्षा बलों के 14 जवान मारे जा चुके हैं और 14 नागरिकों की जान जा चुकी है.
