सरकार पांच दिन और बढ़ा सकती है बजट सत्र, 15 बिल अब भी हैं लंबित

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नई दिल्ली : केन्द्र सरकार बजट सत्र को कुछ दिनो के लिए और आगे बढ़ा सकती है जिसका मुख्य कारण सदन में लंबित पड़े बिलों को बताया जा रहा है। वहीं सरकार इसी सत्र में तीन तलाक बिल को भी पारित करना चाहती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस बजट सत्र पांच दिन तक बढ़ा जा सकता है वहीं सोमवार को इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मंगलवार को सांसदों को कहा था कि संसद का मौजूदा सत्र बढ़ाया जा सकता है ऐसे में सासंद उस हिसाब से अपना कार्यक्रम तय करें। बता दे कि संसद का पहला सत्र 26 जुलाई को खत्म होना है। सरकार बचे हुए 15 बिलों को भी इसी सत्र में पास करवाना चाहती है। वहीं विपक्ष सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। विशेष तौर पर कांग्रेस सत्र को बढ़ाने का विरोध कर रही है।

बता दे कि विपक्ष मोदी सरकार सरकार पर उन्हे नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने नरेंद्र मोदी सरकार तंज कसते हुए कहा था, ‘संसद सत्र के 13 दिनों में 7 बिलों को पारित किया गया। ये सभी अध्यादेश थे। सभी को किसी भी विधायी जांच के लिए नहीं भेजा गया। ये निराशाजनक है, सरकार ने ‘क्रेडिट‘ छीन लिया. विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है।‘

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