समलैंगिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पांच न्यायाधीशों की पीठ अपने पिछले साल के फैसले की कानूनी गिरावट की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर चैंबर में विचार करने वाली है। समलैंगिक विवाह को मान्यता. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया.?।
समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को झटका देते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी समर्थन देने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि इन अपवादों को छोड़कर विवाह का ष्कोई अयोग्य अधिकारष् नहीं है। जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए एक मजबूत वकालत की थी ताकि उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े जो दूसरों के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए सभी जिलों में सुरक्षित घर बनाए गए हैं जिन्हें गरिमा गृह के रूप में जाना जाता है। उत्पीड़न और हिंसा का सामना करने वाले समुदाय के सदस्यों और समर्पित हॉटलाइन नंबरों का उपयोग करें जिनका उपयोग वे परेशानी की स्थिति में कर सकें।
मंगलवार को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने मामले का जिक्र किया और सीजेआई से समीक्षा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने का आग्रह किया. कौल ने अदालत से पूछा, मैं कहता हूं कि क्या इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई हो सकती है…न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उनसे कहा, ये संविधान पीठ के समीक्षा मामले हैं जो चौंबर में सूचीबद्ध हैं। प्रथा के अनुसार, समीक्षा याचिकाओं पर न्यायाधीशों द्वारा चौंबर में विचार किया जाता है।
समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर लोगों को मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के तहत शादी करने की स्वतंत्रता और अधिकार है। इसने कहा था कि विवाह या नागरिक संघ के समान मिलन के अधिकार को कानूनी मान्यता देने या रिश्ते को कानूनी दर्जा प्रदान करने का अधिकार केवल ष्अधिनियमित कानून के माध्यम से ही किया जा सकता है।
