इंदौर : प्रदेश के ऊर्जा सचिव एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अध्यक्ष श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में बोर्ड आफ डायरेक्टर की मिटिंग गुरुवार को इंदौर के पोलोग्राउंड मुख्यालय स्थित सभागार में हुई। इसमें बिजली कंपनी के वर्ष 2021-22 के सालाना बजट को मंजूरी दी गई। यह बजट 16774 करोड़ का है। इस बजट में 80 फीसदी से ज्यादा का हिस्सा बिजली खरीदी का है। शेष नए कार्य, वेतन, वाहन, मैंटेनेंस, कार्मिकों की सुविधाएं, सुरक्षा, ब्याज आदि का है।
इस मिटिंग में ऊर्जा सचिव श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा कि कंपनी का राजस्व बढ़ाना है, सभी बकायादारों से सतत संपर्क करना होगा। कंपनी क्षेत्र में राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए ब्रिक्स योजना को इंदौर सेंट्रल डिविजन एवं ऊज्जैन वेस्ट डिविजन में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोरोना संक्रमण के दौरान पीड़ित कर्मचारियों, अधिकारियों की मदद एवं निधन के उपरांत राज्य. शासन के आदेशानुसार मदद के प्रकरणों के लिए भी मंजूरी दी गई।
काल सेंटर में कंपनी आत्म निर्भर
मिटिंग में जानकारी दी गई कि बिजली कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के अधिकारियों ने 1912 सेंट्रलाइज्ड काल सेंटर के लिए स्वयं तैयारी की है। पूरे काल सेंटर की व्यवस्थाएं पहले जो आउट सोर्स से चलती थी, अब बिजली कंपनी ने सारी व्यवस्थाएं स्वयं तैयार की है। इस कार्य की ऊर्जा सचिव श्री त्रिपाठी ने प्रशंसा की। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के अधिकारियों को नेक कार्य के लिए बधाई दी व उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी करने के निर्देश दिए।
प्रबंध निदेशक ने दी जानकारी
मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने इस दौरान कंपनी क्षेत्र में बिजली वितरण, राजस्व वसूली, कोरोनाकाल में कार्मिकों की मदद, बकाया राशि वसूलने के लिए बनाई योजना, उपभोक्ता सेवा को लेकर किए जा रहे प्रयास आदि के बारे में बताया।
मिटिंग में ऊर्जा विभाग के ओएसडी श्री एसके शर्मा, वित्त विभाग के उप सचिव श्री मनोज कुमार जैन, आईआईएम इंदौर के प्रो. प्रशांत सालवान, निदेशक श्री मनोज झंवर, मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर, डॉ. राकेश सक्सैना, कंपनी सचिव श्रीमती आराधना कुलकर्णी, मुख्य वित्त अधिकारी श्री नरेंद्र बिवालकर, बजट प्रभारी डॉ. शैलेष कर्दम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।