मध्यप्रदेश (Madhyapradesh) के 300 से ज्यादा नगरीय निकाय और 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आज से आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में 52 जिला पंचायतों में से करीब 8 सीट अनुसूचित जाती के लिए, 14 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, 4 सीटें ओबीसी के लिए चुनी गई है। दरअसल, अब तक 26 जिला पंचायतें अनारक्षित है। जानकारी के मुताबिक, 8 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुए हैं।
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जिसमें इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, रतलाम और देवास शामिल हैं। इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और देवास SC महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इंदौर में दूसरी बार सीट SC महिला के लिए रिजर्व हुई है। आपको बता दे, ओबीसी के लिए सिर्फ 4 ही सीटें रिज़र्व की गई है। कहा जा रहा है कि पिछले रिज़र्वेशन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की कार्रवाई की गई। ऐसे में 4 में से 2 महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व की गई है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग –
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जिला पंचायत झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, श्योपुर, नर्मदापुरम, सतना, सिंगरौली, हरदा, जबलपुर, बुरहानपुर, रीवा और नरसिंहपुर आरक्षित किए गए है। जिसमें से नरसिंहपुर, रीवा, सिंगरौली, श्योपुर, झाबुआ, आलीराजपुर और नर्मदापुरम महिला के लिए आरक्षित।
अन्य पिछड़ा वर्ग –
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत गुना, शाजापुर, दमोह और मंदसौर में अध्यक्ष पद आरक्षित किए गए है। साथ ही मंदसौर और दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष के पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
अनारक्षित वर्ग –
जिला पंचायत अध्यक्ष के पद भिंड, निवाड़ी, विदिशा, शहडोल, उमरिया, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, सीधी, उज्जैन, अनूपपुर, टीकमगढ़, भोपाल, में महिला के लिए आरक्षित किए गए है।
